ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੋ਼ਸਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।
Publish Date:Sat, 10 Jul 2021 07:27 AM (IST)
1. ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੀਡਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਧੰਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ !! ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਹੂਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ… ਅੱਜ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
2. ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 1.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ – ਨਵਿਆਉਣਯੋਗਤਾ, ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧਤਾ (solar tube-well) ਆਦਿ ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ।
3. ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ! ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਰਿਲਾਇੰਸ (Reliance) ਤੇ ਟਾਟਾ (TATA) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ 25% ਬਿਜਲੀ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ।
4. 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 10% (10668 ਕਰੋੜ) ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਜੋਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 4% (3080 ਕਰੋੜ) ਦੇਵੇਗੀ I ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ 15 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਜੇ ਬਿੱਲ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਤੇ 50% ਅਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
5. ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਉਦਯੋਗਿਕ (Industrial) ਅਤੇ ਵਣਜ (Commercial) ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ (Sustainable) ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਹੈ।
6. ਹੁਣ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ – ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 1% ਵੀ ਨਹੀਂ … ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਕੋਲ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
